जनजाति क्षेत्रों में योजनाओं की जमीनी हकीकत पर फोकस, भूमि बिक्री व बैंक ऋण पर जताई गई चिंता
रूद्रपुर – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चकमा ने गुरुवार को जिला सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में अनुसूचित जनजाति के हित में संचालित विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार को शत-प्रतिशत सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाए, जिससे जनजाति समाज का जीवन स्तर बेहतर हो सके और वे मुख्यधारा से जुड़ सकें।
श्री चकमा ने जनजाति क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनमन योजना, पीएम स्वनिधि, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पेंशन, विवाह अनुदान, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं, जल जीवन मिशन, जनऔषधि केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल आवास, शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति तथा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि जनजाति समाज की भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त से संबंधित प्रकरण सामने आ रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में जिला स्तरीय रिव्यू कमेटी द्वारा नियमित समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जनजाति परिवारों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
श्री चकमा ने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों द्वारा टालमटोल की शिकायतें मिल रही हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी को समीक्षा कर आवश्यक निर्देश देने को कहा गया। साथ ही जनजाति क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर बैंकिंग सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर जनजाति क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा निर्धारित प्रारूप पर योजनाओं की धरातलीय रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनजाति क्षेत्रों में कराए जा रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने अधिकारियों से आयोग के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए योजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने और आवश्यक सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, उप सचिव अनुसूचित जनजाति आयोग कुशल देव वर्मा, वरिष्ठ अन्वेषक आकाश त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
