समान नागरिक संहिता से लेकर ऑपरेशन कालनेमि तक, 2025 बना उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक वर्ष – सीएम धामी देहरादून
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025 को उत्तराखंड के लिए उपलब्धियों से भरा ऐतिहासिक वर्ष बताया है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष राज्य ने नीतिगत फैसलों, सुशासन, कानून-व्यवस्था और विकास के ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं, जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया गया, जो राज्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हुआ, जिससे उत्तराखंड की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत हुई।
सीएम धामी ने बताया कि ऑपरेशन कालनेमि के तहत राज्य में पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसकी सराहना देशभर में हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, जिनमें मदरसा व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रमुख रही।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में अब तक 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आज पूरे देश में एक उदाहरण राज्य के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से खनन क्षेत्र में पारदर्शी और बेहतर कार्यप्रणाली के चलते भारत सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार की ओर इशारा करते हुए सीएम धामी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य का राजस्व 400 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 1200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए एमओयू को धरातल पर उतारने में सरकार को बड़ी सफलता मिली है, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित हुए हैं।
आने वाले समय की योजनाओं पर चर्चा करते हुए सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 2027 की शुरुआत में होने वाले कुंभ आयोजन की तैयारियों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्राओं और अन्य धार्मिक यात्राओं को और बेहतर बनाने के लिए नए नवाचार अपनाए जाएंगे, ताकि सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका संकल्प है कि उत्तराखंड को पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाए और इसमें हर उत्तराखंडी का योगदान आवश्यक है। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि आने वाला समय भी राज्य के लिए उपलब्धियों से भरा रहे।
