Uttarakhand:-देवभूमी में लागू हुई समान नागरिक संहिता (यू सी सी) रचा इतिहास,UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड
उत्तराखंड ने ढाई साल की तैयारी के बाद आज इतिहास रच दिया, जब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) राज्य में लागू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का औपचारिक रूप से लोकार्पण किया, और इसके साथ ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इस कदम के साथ उत्तराखंड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
यूसीसी को लागू करने के लिए 27 मई 2022 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंप दी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया, और राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे कानून का रूप दिया गया। इसके साथ ही, यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी व्यवस्थाएं स्थापित की गईं, जिसमें नागरिकों और अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया।
20 जनवरी 2024 को कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर मंजूरी दी। इसके बाद, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिनमें सामने आई समस्याओं को ठीक कर लिया गया। अब यह पोर्टल पूरी तरह से आम नागरिकों और अधिकारियों के लिए तैयार है, और आज दोपहर 12.30 बजे इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, “समिति ने कई वर्षों की मेहनत के बाद यूसीसी को तैयार किया है। यह हमारे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, और इसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है।”
यूसीसी समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया, “पंजीकरण को बहुत आसान बना दिया गया है। नागरिकों को एक बार हमारे पोर्टल पर आना होगा, इसके बाद सिस्टम उनके पास आएगा।”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “आज हमारे प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। समान नागरिक संहिता के रूप में जो गंगा हमने निकाली है, वह देवभूमि की जनता के योगदान का परिणाम है। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, और मैं भावुक भी हूं। सभी नागरिकों के अधिकार अब समान होंगे, और सभी धर्मों की महिलाओं के अधिकार भी समान होंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से यह संभव हुआ। इसके साथ ही, जस्टिस प्रमोद कोहली और समिति, विधानसभा के सभी सदस्यों, आईटी विभाग, पुलिस और गृह विभाग का भी धन्यवाद।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “जो वादा हमने किया था, वह आज पूरा हुआ है।
