भूमि विवाद से लेकर गुंडा एक्ट तक के मामलों का होगा त्वरित निस्तारण, डीएम नितिन सिंह भदौरिया का बड़ा संदेश
रूद्रपुर – जनता को सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शनिवार को ‘राजस्व लोक अदालत’ का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन के राजस्व से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र के साथ इस अभिनव पहल की शुरुआत की गई है।
इस लोक अदालत के माध्यम से न केवल भूमि विवादों का निस्तारण किया जाएगा, बल्कि आबकारी, खाद्य, स्टाम्प, सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट, सीआरपीसी, विद्युत अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम एवं रेंट कंट्रोल एक्ट से संबंधित मामलों का भी समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि ‘राजस्व लोक अदालत’ की सबसे बड़ी विशेषता पारदर्शिता और निष्पक्षता है, जहां सभी पक्षों को सुनते हुए संवेदनशीलता के साथ न्याय किया जाता है। यह पहल न केवल न्याय प्रक्रिया को तेज करेगी, बल्कि लोगों का विश्वास भी मजबूत करेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्हीं के दिशा-निर्देशों के क्रम में सभी राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों के समाधान के लिए ‘राजस्व लोक अदालत’ में भाग लें।
