हल्द्वानी – कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, स्कूल में दाखिला, फीस माफी, भरण-पोषण, अतिक्रमण और कब्जे समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई की। इस दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
प्लॉट के दाखिल-खारिज का विवाद सुलझा, पांच लाख रुपये वापस
बनभूलपुरा निवासी अदनान अंसारी ने शिकायत की थी कि उन्होंने गौलापार के नवाड़ खेड़ा में सलीम सैफी से पांच लाख रुपये में प्लॉट खरीदा था। प्लॉट की रजिस्ट्री होने के बावजूद आपत्तियों के चलते दाखिल-खारिज नहीं हो पा रहा था। पूर्व में हुई जनसुनवाई में मामला सामने आने के बाद आयुक्त ने दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता कराया। इसके तहत 4.50 लाख रुपये पहले ही वापस किए जा चुके थे, जबकि शुक्रवार को शेष 50 हजार रुपये भी अदनान को वापस दिलाए गए। धनराशि मिलने पर शिकायतकर्ता ने आयुक्त का आभार जताया।
लिव-इन पार्टनर को तीन माह में सात लाख रुपये लौटाने के निर्देश
एक युवती ने शिकायत की कि वह करीब तीन माह से लिव-इन पार्टनर के रूप में रह रही थी और युवक ने उससे करीब सात लाख रुपये का सोना एवं नकद धनराशि ली थी, जिसे वापस नहीं किया गया। आयुक्त ने दोनों पक्षों को कार्यालय में तलब कर उनकी बात सुनी। युवती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को युवक ने भी सही माना। आपसी समझौते के तहत आयुक्त ने युवक को तीन माह के भीतर सात लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। निर्धारित अवधि में धनराशि वापस न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सख्ती, वार्डों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के निर्देश
सफाई कर्मचारियों के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और वार्डों में सफाई कार्य प्रभावित होने की शिकायत पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर आयुक्त को सभी वार्डों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सुपरवाइजरों को नियमित रूप से वार्डों का निरीक्षण करने और अनुपस्थित कर्मचारियों के साथ ही लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
तुमड़िया डैम क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत, पांच दिन में कार्रवाई के निर्देश
पूर्व ग्राम प्रधान दुर्गापुर गुरमुख सिंह ने शिकायत की कि तुमड़िया डैम के पास ग्राम समाज, बंजर और सिंचाई विभाग की भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही है। मामले का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार काशीपुर तथा संबंधित चकबंदी अधिकारियों को क्षेत्र का निरीक्षण कर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पांच दिन के भीतर कार्रवाई की सूचना देने को कहा। साथ ही दस्तावेजों की जांच करने तथा किसी प्रकार की छेड़छाड़ या अनियमितता मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
गुरु तेग बहादुर स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया की होगी जांच
अनीता बिष्ट ने अपने पुत्र का गुरु तेग बहादुर खालसा स्कूल की कक्षा नौ में दाखिला नहीं होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उनके पुत्र को प्रवेश नहीं दिया गया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयुक्त ने विद्यालय की दाखिला प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने सीडीओ नैनीताल के माध्यम से जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अन्य शिकायतों का भी हुआ निस्तारण
जनसुनवाई में नाहिदा निवासी गौजाजाली ने स्कूल फीस माफ करने, शांति भट्ट ने बहू से भरण-पोषण दिलाने, किरन जोशी ने आर्थिक सहायता, हिमानी त्रिपाठी ने पड़ोसियों द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने, फरहीन निवासी बागजाला ने पारिवारिक खर्च दिलाने तथा राहुल लोहनी ने भूमि से कब्जा हटाने संबंधी शिकायतें रखीं। आयुक्त ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया और शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
