डीएम ललित मोहन रयाल ने दिए निर्देश, ब्योरा नहीं देने वाले विभागाध्यक्षों का वेतन रोकें
नैनीताल – आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान एवं मतगणना के लिए कार्मिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों से अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों का विवरण निर्धारित प्रारूप में मांगा गया है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुख्य कोषाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों के सितंबर 2026 के वेतन का आहरण जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची/प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जाए।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागाध्यक्षों या कार्यालयाध्यक्षों ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों का वांछित विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध नहीं कराया है, उनका सितंबर 2026 का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।
प्रारूप-1 और 2 में देनी है जानकारी
जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से पूर्व में ही सभी संबंधित विभागों एवं शिक्षण संस्थानों को कार्मिकों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए थे। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों की सूची निर्धारित प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 में एक्सेल शीट के माध्यम से तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा गया था।
प्रशासन के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए कार्मिकों का विवरण उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी के तहत संबंधित विभागों को निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
