धामी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर छोटे अपराधों में सजा को बड़ा फेरबदल
देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री मंडल की बैठक हुई इस बैठक में करीब 09 प्रस्तावों को रखा गया, विधुत लाइन के मुआवजे को बढ़ा दिया गया है, भारत सरकार के नये निर्देश को अडाप्ट कर दिया गया है,टावर और उसके एक मीटर पराधि के क्षेत्र में 200 प्रतिशत सर्किल रेट कर दिया गया है, सर्किल रेट और बाजार रेट में अंतर पर एक कमेटी बनाई गई है जो प्रभावित भूमि स्वामियों के हितों में काम करेंगी, कैबिनेट मंत्री मंडल ने सात एक्ट की जगह जन विश्वास एक्ट को मंजूरी दी गई है,52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं और कैबिनेट मंत्री मंडल ने छोटे अपराधों में सजा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है और जेल की जगह जुर्माना की मंजूरी दी गई है, जैसे किसी जैविक कृषि में अधिसूचित क्षेत्र में कोई व्यक्ति पेस्टिसाइड का उपयोग करेगा तो उसे एक लाख जुर्माना और एक साल की जेल की सजा थी सजा को हटाकर जुर्माना की रकम को पांच लाख कर दिया गया है, कैबिनेट मंत्री मंडल में आवास विभाग के चार अहम प्रस्ताव को रखा गया जिसमें ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को के अलावा एफ ए आर जैसे ग्रेड को पांच प्रतिशत गोल्ड को तीन प्रतिशत सिल्वर को दो प्रतिशत अतिरिक्त मिलेगा, कर्मिशयल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज का प्रतिबंध से निजात मिली है, सभी के लिए सैट बैंक वाला रेगुलेशन लागू किया गया है,इको रिर्जोट के इस्तेमाल में तब्दील की जरूरत होगी, नक्शा पास करने की बाध्यता में जमीन उपयोग करने वाले को शर्तों को खत्म कर दिया गया है, सड़क चौड़ीकरण पहाड़ में 6 मीटर मैदानी इलाकों में 9 मीटर कर दिया गया है,बहु मंजिला इमरतो में सड़क लेवल की पार्किंग की ऊंचाई इमारत की ऊंचाई में शामिल नहीं होगी,मोटल श्रेणी को खत्म कर दिया गया है, लैंड पूलिंग योजना टाउनशिप प्लानिंग योजना को हरी झंडी दे दी गई है, अन्य प्रदेशों में है योजनाएं र
लागू हैं,यह अनिवार्य नहीं है जहां हम टाउनशिप बनाएंगे उसके बदले में जमीन मिलेगी वो भी कार्मिशयल, अमरावती में भी ये मांडल बेहद फायदेमंद रहा है पूर्व में सिर्फ पालिसी थी अब योजना के तौर पर लाया गया है, उत्तराखंड राज्य में माल व सेवा संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, तकनीकी शिक्षा तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं विश्वविद्यालय के स्तर पर हो पाएंगी,लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता के 5 प्रतिशत पद समूह ग के कर्मचारियों से पदोन्नति से होती थी लोग नहीं मिल पाते थे अब दस साल की सेवाएं पूरी करने पर सीधे जेई बन सकेंगे, नागरिक उड्डयन नैनी सैणी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा सितारगंज के कल्याणपुर में जिन्हें पट्टे पर जमीन दी गई थी उनके नियमितीकरण को लेकर सर्किल रेट 2004 के लिए जाएंगे,डेरी विकास और सहकारिता विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घसियारी कल्याण और साइलेज योजना में 75 प्रतिशत देते थे फैसला लिया गया है कि सब्सिडी 75 की जगह 60 प्रतिशत मिलेगी,लोक निर्माण विभाग देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड के लिए जीएसटी में छूट का प्रावधन किया गया है रियल्टी और जीएसटी विभाग जमा करेगा जिसका रिम्बर्स किया जाएगा, सगंध पौधा के केन्द्र का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ परम्फ्यूम रखा जाएगा जो चार पहिया वाहन 15 साल से पुराने हैं उन्हें स्क्रैप करने और नये वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट को मंजूरी दी गई है, मुख्यमंत्री ने युवा भविष्य निर्माण योजना में को मंजूरी दे दी है यू पी एस सी नेट गेट आदि की तैयारी के लिए आनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की गई है,लाइव क्लासेज डाउट क्लियर करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय देहरादून में मुख्यालय होगा, उनमें एक निदेशक की नियुक्ति होगी ,15 सालों तक अधिवक्ता को बना सकेंगे, जिले में भी जिला स्तर का अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा सात सालों से कम कारावास की धाराओं में अपील का फैसला जिला स्तर इससे ऊपर पर राज्य स्तर पर निर्णय होगा।
