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Uttarakhand:- बड़ी खबर (देहरादून) मिली नौकरी, खिले चेहरे,सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति-पत्र

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  • मुख्य सेवक सदन में 220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र, प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत बनाने की दिशा में उठाया बड़ा कदम

देहरादून। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में उत्तराखण्ड सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। रविवार को राजधानी देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने 220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि “मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी नवचयनित अधिकारी निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा स्वस्थ उत्तराखण्ड – समृद्ध उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व मजबूती के लिए सतत प्रयासरत हैं। सरकार की प्राथमिकता केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्गम व दूरस्थ पहाड़ी इलाकों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक सुलभ व सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करे, यही सरकार का लक्ष्य है।

सीएम ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखण्ड सरकार ने 24,000 से अधिक युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरी दी है। इन नियुक्तियों ने न केवल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं बल्कि विभिन्न विभागों में नई ऊर्जा और दक्षता का संचार भी किया है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। चिकित्सा अधिकारियों की यह नई नियुक्ति राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

इस अवसर पर प्रदेशभर से आए नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी भावनाएं साझा कीं।

स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नई नियुक्तियों के बाद राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। इससे खासकर पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

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